समान नागरी कायदा

समान नागरी कायद्याचा अर्थ कोणी कोणता धर्म कितव्या वर्षी मानावा हा नाही तर देशातील सर्व धर्मियांनी लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, वारसा हक्क या कौटुंबिक घटकांसाठी एकच कायदा असावा असा आहे.
आज भारतात असलेल्या सर्व धर्मीय वैयक्तिक कौटुंबिक कायद्यांमुळे व त्या धर्मातील रीती रिवाजांमुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विषमता निर्माण होत आहे. हि विषमता दूर करून स्त्री-पुरुष यांच्यातील वैयक्तिक स्वातंत्र्य व अधिकारांचे रक्षण समानतेवर व्हावे, लैंगिक आधारावर नाही हा समान नागरी कायद्याचा हेतू आहे. वेगवेगळ्या धर्मातील वैयक्तिक कायद्यांमध्ये मुला-मुलींचे लग्नाचे वय वेग वेगळे आहे, घटस्फोटाची पद्धत व त्यासाठी "वाट पाहण्याचा" कालावधी वेग वेगळा आहे, घटस्फोटानंतर पोटगी देण्यासाठी वेगळेच कायदे आहेत ज्यामुळे घटस्फोटानंतर अक्षरशः निराधार होणाऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दत्तक व वारसा हक्कांसाठीही वेग वेगळे वैक्तिक कायदे आहेत. धर्माच्या आधारावर वैयक्तिक कायदे निर्माण झाल्यामुळे त्यातून अनेक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या प्रामुख्याने स्त्रियांशी संबंधित आहेत.
या सर्व वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण होणारा अन्याय व लैंगिक विषमता यावर मात करण्यासाठी सामान नागरी कायद्याची तरतूद भारतीय राज्य घटनेत कलम ४४ अन्वये बंधनकारक करण्यात आली आहे.