हुशारी सांगण्यात आणि दाखविण्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे हे एका चहावाल्याने दाखवून दिले

मनमोहन सिंग हे अर्थशास्त्रात हुशार आहेत याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नाही, पण आज ते जे बोलत आहेत त्या बाबत त्यांच्या हेतू बद्दल नक्कीच शंका येते. १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री या नात्याने खुली अर्थव्यवस्था प्रभावीपणे राबवून त्यांनी देशाला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर नेले. त्यावेळी पक्षावर आणि सरकारवर नरसिंह राव यांचेच वर्चस्व होते. सोनिया गांधी राजकारणापासून अलिप्त होत्या तर राहुल गांधी यांचे "आडनाव" याव्यतिरिक्त सांगण्यासारखे काहीच नव्हते. गांधी घराण्याचा प्रभाव नसलेले ते एकमात्र काँग्रेसी सरकार होते, आणि त्यामुळेच त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. या संधीचे नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी सोने केले.
२००४ साल येईपर्यंत सोनिया गांधी देशाच्या राजकारणात सक्रिय होऊन काँग्रेस पक्षावर त्यांनी जम बसविला होता. २००४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्याची आकस्मित (घटनेतील तरतुदीमुळे सोनिया गांधी पंतप्रधान होऊशकत नसल्याने) संधी मनमोहन सिंग यांना मिळाली. सोनिया गांधी यांनी इतर प्रस्थापित नेत्यांना बाजूला सारून लोकसभेची निवडणूक हरलेल्या मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदासाठी पुढे केले. त्यानंतर मात्र अर्थशास्त्रात हुशार असलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय गणितच बिघडून गेले. पंतप्रधान जरी मनमोहन सिंग असले तरी त्यांच्यावर आणि शासनावर नियंत्रण मात्र सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचेच होते. कोणतेही निर्णयस्वातंत्र्य नसलेले पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख इतिहासात कायम झाली. देशातील एकापेक्षा एक वरचढ भ्रष्टाचारांची मालिकाच त्यांच्या १० वर्षाच्या कार्यकाळात सुरु झाली. जी व्यक्ती अर्थशास्त्रासाठी जाणली जात होती तीच व्यक्ती आर्थिक भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत होती.
(२००८) २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा - रक्कम १.७६ लाख करोड रुपये,
(२००८) कॅश फॉर वोट (सत्ता वाचविण्यासाठी विरोधी पक्षातील खासदारांना लाच देण्यात आली)
(२००९) सत्यम घोटाळा - रक्कम ७८५५ करोड रुपये,
(२०१०) CWG घोटाळा - रक्कम ९० करोड रुपये,
(२०१२) कोळसा घोटाळा - रक्कम १ लाख ८६ हजार करोड रुपये,
(२०१२) हेलिकॉप्टर घोटाळा - (हवाईदल प्रमुख एस.पी. त्यागी यांना "इटालियन" कंपनीने लाच दिली),
(२०१२) टेट्रा ट्रक घोटाळा - (सोनिया गांधींशी संबंधित व्यक्तीची कंपनी- तत्कालीन सैन्यदल प्रमुख व्ही.के. सिंग यांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाला)
(२०१२) आदर्श घोटाळा - (२६/११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी असलेली सुरक्षादलाची जमीन अधिकारी व राजकारण्यांना घरासाठी देण्यात आली - महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना या प्रकरणी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला)
असे एकापेक्षा एक वरचढ भ्रष्टाचार मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात झाले व या मुद्द्यांनी संसद दणाणून निघत होती. त्यावेळी मनमोहन सिंग मूग गिळून गप्प होते. २जी घोटाळ्याचा संबंध पंतप्रधान कार्यालयाशी असल्याचे उघड झाले असून मनमोहन सिंग यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात येऊ शकते. हे सर्व आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचार होत असतांना अर्थशास्त्राचे जाणकार मनमोहन सिंग फक्त बघ्याचीच भूमिका घेत होते. त्यासाठी त्यांच्यावर नक्की कोणाचा दबाव होता? त्यावेळी त्यांनी तोंड का उघडले नाही? कि हे भ्रष्टाचार नसून "घरचं कार्य" असल्याचा त्यांना आदेश देण्यात आला होता व त्यांनीही तो मान्य केला होता का? या भ्रष्टाचारात देशातील जनतेचे झालेले आर्थिक नुकसान नक्की कोणाच्या खिशात गेले याबाबत मनमोहन सिंग कधी तोंड उघडणार आहेत का?
पंतप्रधानपदाच्या आपल्या १० वर्षाच्या कार्यकाळात कधीही तोंड न उघडणारे मनमोहन सिंग, सध्या अडीच वर्षांपासून राज्यसभेचे खासदार झाल्यापासून आजच का बोलत आहेत? विमुद्रिकरणच्या मुद्द्यावर पडद्याआडून कोण त्यांचा वापर करीत आहे? आणि का? "मौनीबाबा" अशी ओळख असलेले मनमोहन सिंग यांचे मालक नक्की कोणत्या दुःखाने विव्हळत आहेत? वरील भ्रष्टाचाराचा पैसा कोणाच्या तिजोरीत किती गेला हे मनमोहन सिंग यांच्या सहित संबंध देशाला माहित आहे, आणि तोच पैसा वाचविण्यासाठी एका चांगल्या अर्थशास्त्राच्या जाणकाराचा व भ्रष्टाचार थांबविण्यास अपयशी ठरलेल्या माजी पंतप्रधानांचा उपयोग करण्यात येत आहे.
हुशारी सांगण्यात आणि दाखविण्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे हे एका चहावाल्याने दाखवून दिले आहे..

समान नागरी कायदा

समान नागरी कायद्याचा अर्थ कोणी कोणता धर्म कितव्या वर्षी मानावा हा नाही तर देशातील सर्व धर्मियांनी लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, वारसा हक्क या कौटुंबिक घटकांसाठी एकच कायदा असावा असा आहे.
आज भारतात असलेल्या सर्व धर्मीय वैयक्तिक कौटुंबिक कायद्यांमुळे व त्या धर्मातील रीती रिवाजांमुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विषमता निर्माण होत आहे. हि विषमता दूर करून स्त्री-पुरुष यांच्यातील वैयक्तिक स्वातंत्र्य व अधिकारांचे रक्षण समानतेवर व्हावे, लैंगिक आधारावर नाही हा समान नागरी कायद्याचा हेतू आहे. वेगवेगळ्या धर्मातील वैयक्तिक कायद्यांमध्ये मुला-मुलींचे लग्नाचे वय वेग वेगळे आहे, घटस्फोटाची पद्धत व त्यासाठी "वाट पाहण्याचा" कालावधी वेग वेगळा आहे, घटस्फोटानंतर पोटगी देण्यासाठी वेगळेच कायदे आहेत ज्यामुळे घटस्फोटानंतर अक्षरशः निराधार होणाऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दत्तक व वारसा हक्कांसाठीही वेग वेगळे वैक्तिक कायदे आहेत. धर्माच्या आधारावर वैयक्तिक कायदे निर्माण झाल्यामुळे त्यातून अनेक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या प्रामुख्याने स्त्रियांशी संबंधित आहेत.
या सर्व वैयक्तिक कायद्यांमुळे निर्माण होणारा अन्याय व लैंगिक विषमता यावर मात करण्यासाठी सामान नागरी कायद्याची तरतूद भारतीय राज्य घटनेत कलम ४४ अन्वये बंधनकारक करण्यात आली आहे.